परिचयः

नेपालमा सर्व प्रथम वि.सं. १९९६ मा नेपाली कपडा र घरेलु इलम प्रचार अड्डाको स्थापना भए पछि नेपालमा सीपमूलक तालिमको थालनी भएको पाईएता पनि आर्थिक वर्ष २०१३।१४ मा घरेलु इलम केन्द्र काठमाण्डौको स्थापना भए पछि मात्र विभिन्न विषयमा सीपमूलक तालिम व्यवस्थित रुपमा प्रदान गर्ने प्रयासको शुरुवात भएको हो । यस पछि देशका विभिन्न भागहरुमा समेत घरेलु इलम केन्द्रहरुको विस्तार हँदै गएको पाईन्छ । काठमाण्डौ घरेलु इलम केन्द्रलाई आर्थिक वर्ष २०२२।२३ देखि तत्कालिन घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभाग अन्तर्गतको प्राविधिक प्रशिक्षण शाखाको रुपमा कायम गरी काठमाण्डौ उपत्यका वाहिरका घरेलु इलम केन्द्रलाई आर्थिक वर्ष २०२१।२२ देखि अञ्चल केन्द्रमा परिणत गरिएकोमा पछि आएर ती सवै केन्द्रहरुलाई जिल्ला स्तरीय कार्यालयको रुपमा परिणत गरिएको पाईन्छ । यी केन्द्रहरुले सीप विकास तालिम संचालन गर्ने त्यस्ता तालिमबाट उत्पादित सामान विक्री गर्ने तथा घरेलु उद्योग दर्ता गर्ने उद्देश्यले घरेलु उद्योग कार्यालयहरुको स्थापना गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०३८।३९ सम्ममा देशका ७५ वटै जिल्लाहरुमा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग कार्यालयहरु स्थापना गरिएका थिए । ती कार्यालयहरुले जिल्ला भित्र घरेलु तथा ग्रामिण उद्योगहरु दर्ता गर्ने प्राविधिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने सम्भावित उद्योगहरुको स्किम बनाई वितरण गर्ने विभिन्न विषयका अल्पकालिन तालिम संचालन गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्दै आएका थिए भने साविकमा केन्द्रीय स्तरमा विभाग अन्तर्गतको प्राविधिक प्रशिक्षण शाखाबाट विभिन्न विषयका २ वर्षे साधारण तालिम १ वर्षे एडभान्स तालिम र विभिन्न विषयमा अल्पकालिन तालिम संचालन गर्ने गरी आएको थियो ।

यसै गरी करिव ३० जिल्लाहरुमा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समितिका शाखा कार्यालयहरु स्थापना भई ती समितिका कार्यालयहरुले पनि जिल्लाहरुमा प्राविधिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने सम्भावित उद्योगहरुको स्किम बनाई वितरण गर्ने विभिन्न विषयका अल्पकालिन तालिम संचालन गर्ने कार्यहरु गर्दै आए जस्ले गर्दा एउटै जिल्लामा एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत एउटै प्रकृतिका कार्य गर्न दुई वटा निकाय खडा भई काममा दोहोरोपना आउनुका साथै सरकारको अनावश्यक खर्चमा वृद्धि भएको महसुस गरी आर्थिक वर्ष २०४९।५० मा तत्कालिन सरकारबाट सरकारी संगठनहरुको पुनःसंरचना गरे पछि घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागको नाम परिवर्तन गरी घरेलु तथा साना उद्योग विभाग कायम गरियो र २७ जिल्लाहरुमा सो विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुले र विकासको पहुँच कम भएका ४८ जिल्लाहरुमा विकास समिति ऐन अन्तर्गत गठित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट कार्यक्रम संचालन गर्दा सरकारी प्रक्रिया भन्दा फराकिलो दायरा हुने र समिति अन्तर्गत वैदेशिक सहयोग समेत प्राप्त गर्न सकिने भन्ने उद्देश्यले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका शाखा कार्यालयहरु स्थापना गरी सरकारको खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने निर्णय गरे पछि सवै जिल्लाहरुमा कार्यालयहरुले पनि निरन्तरता पाए ।

प्रमुख उद्देश्य तथा कार्यहरुः

घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्न सीपमूलक तालिम संचालन गरी व्यवसायिक जनशक्ति विकास गर्ने हेतुले घरेलु तथा साना उद्योग विभागको स्थापना भएको हो । वेरोजगार अर्ध वेरोजगार आर्थिक रुपमा विपन्न असहाय गरिब दलित जनजाति द्वन्द पीडित विस्थापित अपाङ्ग पिछडिएका महिला आदिलाई घरेलु तथा साना उद्योग र लघु उद्यमको माध्यमबाट ग्रामिण क्षेत्रमा स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरी आय र क्रय शक्ति वृद्धि गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा विभाग कार्यरत छ । घरेलु तथा साना उद्योगको इजाजत दर्ता नवीकरण सुविधा सहुलियत सिफारिस एवं अनुगमन निरीक्षण प्राविधिक परामर्श सुझाव सूचना सम्प्रेषणका साथै उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको छ ।

कार्य निर्दिष्ट गर्ने सरकारी नीति ऐन तथा नियमहरुः

• प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन २०१४
• प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली २०३४
• औद्योगिक नीति २०४९
• औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९
• सीप विकास तालिम निर्देशिका २०६४
• विभागीय कार्यविधि दिग्दर्शन ०६५
• लघु घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा व्यवस्थापन निर्देशिका २०६५

अन्तर्गतका कार्यालयहरु

घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र
यस केन्द्रले घरेलु उद्योग संचालनमा सहयोग पुर्‍याउन विभिन्न किसिमका व्यवसायीक तालिमहरु संचालन गर्दछ । यो पहिलो प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाको रुपमा संचालन भएकाले छुट्टै प्रस्तुत गरिएको छ ।

केन्द्रिय कारागार कारखाना
लामो अवधिको कैदको सजाय पाएका बन्दिहरुलाई आय आर्जन गर्न उत्प्रेरित गर्नुका साथै वन्दि जिवनबाट मुक्त भएपछि आत्मनिर्भर भई समाजमा पुनःस्थापित हुन सघाउने उद्देश्यले त्यस्ता वन्दिहरुलाई सीपमुलक तालिम दिने र तालिम लिई सकेका वन्दीहरुलाई कपडा बुन्न लगाई बन्दिहरुको आय वृद्धि गर्दै त्यसरी उत्पादित सामानहरुको बिक्री प्रबन्ध मिलाउने कार्य गर्दै आएकोछ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु २७ जिल्ला
देशका कुना काप्चामा छरिएर रहेका स्थानीय कच्चा पदार्थ श्रम सीप र साधन प्रयोग गरी घरेलु तथा ग्रामिण उद्योगकॊ विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले यस पूर्व देशका ७५ वटै जिल्लाहरुमा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग कार्यालयहरु स्थापना गरी उद्योग दर्ता गर्ने विभिन्न विषयका अल्पकालिन तालिम संचालन गर्ने तालिमको दौरानमा उत्पादित सामान विक्री गर्ने प्राविधिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने उद्योगहरुको स्किम बनाई वितरण गर्ने दर्ता भएका त्यस्ता उद्योगको नविकरण तथा उद्योगको लागि आयातित कच्चापदार्थ र मेसिनरी सामानमा भन्सार छुटको सिफारिस गर्ने जस्ता घरेलु उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु यी कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुँदै आएका थिए । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति अन्तर्गत पनि विभिन्न विषयका अल्पकालिन तालिम संचालन गर्ने तालिमबाट उत्पादित सामान विक्री गर्ने प्राविधिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने उद्योगहरुको स्किम बनाई वितरण गर्ने कार्यहरु हुँदै आएका थिए । यसरी एउटै जिल्लामा एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत एउटै प्रकृतिका कार्य गर्न दुईवटा समानान्तर निकाय खडा हुन गई काममा दोहोरोपना आउनुका साथै सरकारको अनावश्यक खर्च समेत वृद्धि भएको तर्फ दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०४९।५० मा तत्कालिन सरकारले सरकारी संगठनहरुको पुनःसंरचना गरे पछि विकासको पूर्वाधारको पहूँच पुगेका २७ जिल्लाहरुमा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरु रहने र विकासको पहुँच कम भएका ४८ जिल्लाहरुमा विकास समिति ऐन अन्तर्गत गठित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट कार्यक्रम संचालन गर्दा सरकारी प्रकि्रया भन्दा फराकिलो दायरा हुने एवं समिति अन्तर्गत वैदेशिक सहयोग समेत प्राप्त गर्न सजिलो हुने भन्ने उद्देश्यले ४८ जिल्लाहरुमा समिति अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरु स्थापना गरीएका छन् । यस प्रकार हाल ७५ वटै जिल्लाहरुमा घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यालयहरु (२७+४८) रहने व्यवस्था गरिएको छ ।