Government of Nepal
Ministry of Industry
Singhadurbar, Nepal

Published Date : 2016-06-29

परिचय

नेपाल सरकारबाट देशमा औद्योगिक विकासका लागि जारी गरिएका नीति ऐन तथा नियमहरुको कार्यान्वयन गर्ने मझौला एवं ठूला उद्योगहरुको अनुमति दर्ता नविकरण तथा अनुगमन गर्ने विदेशी लगानीमा दर्ता हुने उद्योगहरुलाई अनुमति प्रदान गर्ने औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रशासन तथा उद्योगहरुले कानुन बमोजिम प्राप्त गर्ने सुविधा सम्बन्धी सिफारिसलाई सहज बनाउने उद्देश्यले उद्योग विभागको स्थापना गरिएको छ ।

फोन नं. ९७७-१-४२६११०१
फ्याक्स नं. ९७७-१-४२६१११२
इमेलः info@doind.gov.np
वेभसाइटः www.doind.gov.np
औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिन

प्रमुख उद्देश्य तथा कार्यहरुः

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको माध्यमबाट औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने औद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी एवं विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने औद्योगिक एवं विदेशी लगानी नीति र कानूनको तर्जुमा गर्न सघाउ पुर्‍याउने तीन करोड रुपैया भन्दा बढी स्थिर पूजी लगानी भएका मझौला र दश करोड रुपैया भन्दा बढी स्थिर पूजी लगानी भएका ठूला उद्योगहरु दर्ता गर्ने अनुमति लिनु पर्ने उद्योगको अनुमति प्रदान गर्ने विदेशी लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरण तथा विदेशी ऋणको स्वीकृति प्रदान गर्ने विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई प्रवेशाज्ञा (visa) को लागि सिफारिश गर्ने औद्योगिक सुविधा तथा सहुलियत सिफारिश गर्ने औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रवर्द्धन तथा प्रशासनिक कार्य गर्ने मझौला र ठूला उद्योगहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने त्यस्ता उद्योगहरुको कच्चा पदार्थ खपतको Norms तयार गर्ने आवश्यकतानुसार ती उद्योगहरुको वातावरणीय पक्ष लगायतका विषयहरुको अनुगमन गर्ने भारत निकासी हुने औद्योगिक वस्तुहरुको उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्न सहयोग गर्ने औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड र एकद्वार समितिको सचिवालयको कार्य गर्ने जस्ता कार्यहरु विभागले सम्पादन गर्दै आएको छ ।

कार्य निर्दिष्ट गर्ने सरकारी नीति ऐन नियम

  • प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन २०१४
  • साझेदारी फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन २०२०
  • पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२
  • प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली २०३४
  • औद्योगिक नीति २०४९
  • विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति २०४९
  • औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९
  • विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९
  • वातावरण संरक्षण ऐन २०५३
  • वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ ।